आधार' मराठी चित्रपटासाठी संभाजीनगरात २५ जुलै रोजी ऑडिशन; नवोदित कलाकारांना सुवर्णसंधी

अलीकडे आरक्षणाच्या संदर्भात जेव्हा एखादा समाज आरक्षण मागतो त्यावेळेस त्या - त्या प्रवर्गातील लोकांचा विरोध होत असतो व त्यामुळे सरकारला निर्णय घेणे अवघड होऊन जाते. आरक्षणाचे फायदे सर्व वंचित घटकांना घ्यायावया चे झाल्यास प्रत्येक प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण होणे हाच एकमेव पर्याय उरतो ,हे करत असताना लोकसंख्या जाणून व त्यानुसार अ- ब क अशी वर्गवारी करणे हा एकमेव पर्याय एसी/ एसटी /आणि ओबीसी मधील वंचित घटकांना समान न्याय देण्यासाठी हा एकमेव फार्मूला अवलंबिने हे सरकार आणि आरक्षित घटकासाठी उपलब्ध आहे .आरक्षणाची उपवर्गीकरणाची चळवळ गेले 30 ते 32 वर्ष राज्यात आणि देशात मी चालवीत आहे ,या चळवळीला अल्पशा प्रमाणात यश मिळाले असले तरी ही चळवळ पूर्णत्वास नेण्याकरिता ज्या वंचित घटकांना याचा लाभ होणार आहे त्यांनी वर्गीकरण म्हणजे काय ?आणि त्याचा लाभ वंचित वर्गाला कसा मिळेल.. हे समजून घेतले पाहिजे .आरक्षण म्हणजे काय? त्यानंतर आरक्षणाचे वर्गीकरण म्हणजे काय? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला शंभर ते सव्वाशे वर्ष मागे जावा लागेल आणि राजेश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण देताना १९०२ मध्ये जे दोन घोड्याचे उदाहरण दिले होते ते समजून घेतले पाहिजे हे उदाहरण असे होते की, दोन घोड्या समोर एका टोपलीमध्ये दोन पायलीभर चणे खाण्यासाठी दिल्यावर मजबूत घोडा अशक्त घोड्याला चने खाऊ देत नाही आणि म्हणून दोन टोपलीत एक-एक पायली चणे दिल्यास दोन्ही घोडे सम-सम प्रमाणात चणे खातील हेच आहे आरक्षण आणि आरक्षणाचे वर्गीकरण वरील उदाहरण ज्यांना कळेल तेव्हाच वंचित घटकांना आणि त्याच्या प्रवर्गातील इतरांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल, मग ते ओबीसी मधील मराठा असो.. कुणबी असो.. किंवा इतर ओबीसी असो.. तसेच एसी मधील चर्मकार असो.. मातंग असो... किंवा महार असो.. त्याचप्रमाणे एसटी. प्रवर्गाची मागणी करणारे धनगर असो.. किंवा बंजारा असो.. एसटीच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लागता लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारीची वर्गवारी करून उपवर्गीकरण करणे हा सामाजिक न्यायाचा ऐतिहासिक निर्णय होऊ शकेल, यासाठी आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची व्यापक चळवळ देशात उभी झाली पाहिजे याची खरी गरज आहे परंतु दुर्दैव असे की, आरक्षणाचा अभ्यासक, सामाजिक भान न ठेवता राजकीय फायदा - तोट्याचा विचार करतात व त्या अनुषंगाने ते बोलत असतात व त्यामुळे वंचित घटकांना न्याय मिळत नाही. वर्षानुवर्ष आरक्षणाचा विषय घोळत ठेवणे हे राजकीय आणि सत्ताधाऱ्यांना हवे असते कारण या विषयाचा त्यांना लाभ घ्यायचा असतो आणि म्हणून सर्व समाज घटकांना आरक्षणाचे समान फायदा द्यायचा असेल, तर आरक्षणाचा उपवर्गीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे...